रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज राज्यसभा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 17 फरवरी के फैसले के बाद 557 महिला अधिकारियों को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन दिया गया है।” उनका जवाब उन महिला सैन्य अधिकारियों की संख्या पर एक सवाल के जवाब में आया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थायी कमीशन दिया गया था। सभी 72 महिला अधिकारियों को पीसी प्रदान करने की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर भट्ट ने कहा कि “सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में 63 पात्र महिला अधिकारियों को 25 नवंबर तक स्थायी कमीशन दिया गया है।” सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन (पीसी) दिया जाए।

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