सरकार, 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 5 साल तक मुफ्त अनाज देगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को पांच साल के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। कैबिनेट द्वारा…
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को पांच साल के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। कैबिनेट द्वारा…
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय…
भारत वार्षिक बिजली मांग में लगभग 4.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। देश में अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक पिछले वर्ष…
अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन (आईएसओ) ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में घोषणा की कि भारत वर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष होगा। इस संगठन का मुख्यालय लंदन में है। वैश्विक…
ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की कृषि सखियों…
खाड़ी के सहयोगी देशों (जीसीसी) में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने…
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कल असम के गुवाहाटी में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व…
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत ने चालू वित्त वर्ष (2023-24) के…
एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), कोयला मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसने राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) से 810 मेगावाट सौर पीवी परियोजना क्षमता हासिल…
कोयला मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा कोयला खदान जल संसाधनों के सतत उपयोग के कारण, नौ राज्यों के 981 गांवों में अनुमानित 17.7 लाख लोग लाभान्वित…