असंगठित क्षेत्र को औपचारिक रूप देने और रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं को बेहतर बनाने के प्रयास में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने आज पूर्वी दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वालों को कुशल और ई-कार्ट लाइसेंस के योग्य बनाने के लिए, भोजन तैयार करने और बिक्री के व्यवसाय में सुंदरता तथा स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने की घोषणा की। इस पहल को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 3.0 के पहले की सीख को मान्यता देने के (आरपीएल) घटक के तहत लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रासंगिक कौशल प्रदान करना, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करना, विक्रेताओं को राजस्व सृजन के लिए अधिक अवसर प्रदान करना, स्थानीय निकायों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के बदले में नियमों और निर्धारित नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के साथ अपने प्रायोगिक चरण में, स्किल इंडिया का लक्ष्य 23 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के 2,500 विक्रेताओं को कौशल प्रदान करना है।
इस पहल का शुभारंभ करते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालयतथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत 55 लाख रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं के लिए कर्म भूमि है और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में उनका योगदान 14 प्रतिशत है जो एक छोटी संख्या नहीं है। यह भारत की अर्थव्यवस्था में उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व से पहले, हमारे रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं के उत्थान पर ध्यान देने में की कमी थी। हालाँकि, उनकी दृष्टि के साथ, जैसा कि हम भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यह पहली बार है, स्ट्रीट फ़ूड वेंडर्स के लिए स्वनिधि और आरपीएल प्रशिक्षण जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से कोविड-19 के बाद, जब खुदरा और रेहड़ी पटरी वाला वर्ग के लोग बेहद प्रभावित हुए हैं। मंत्री महोदय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्ट्रीट फूड विक्रेताओं का आचरण और भलाई परिभाषित करती है कि उनके संबंधित शहरों को कैसे माना जाता है, इसलिए उनका कौशल विकसित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार रेहड़ी-पटरी वालों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके अलावा, प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों की आय हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए, एनएसडीसी यह सुनिश्चित करेगा कि वे 32 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करें और प्रशिक्षण पर प्रतिदिन लगभग 8 घंटे खर्च करें। अनुकूलित निगरानी और मूल्यांकन संवर्द्धन दौरे, पिछले कौशल का सत्यापन और प्रारंभिक स्क्रीनिंग, ई-सत्यापन कॉल तथा चेहरा पहचान द्वारा निर्धारित पात्रता हाजिरी लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी।
यह उम्मीद की जाती है कि बेहतर अवसरों को देखते हुए आवेदकों का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा फेरीवाले और स्ट्रीट फूड विक्रेता होंगे। इसलिए, कार्यक्रम को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रशिक्षण के लिए सीमित घंटों की संख्या, उनकी सुविधा के अनुसार, प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन और प्रेरणा तथा परामर्श के लिए संबंधित गैर सरकारी संगठनों और एमसीडी का समर्थन लेना शामिल है। प्रशिक्षण भागीदार मुद्दों का समाधान करने वाली प्राथमिक एजेंसी होगी।