कठुआ के ब्लॉक नगरी के लिए 114 डेयरी इकाइयों को प्रतिबंधित करता है और इसका उद्देश्य ‘नगरी दूध’ का एक नया स्थानीय ब्रांड बनाना है, जो जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में श्वेत क्रांति की शुरुआत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। पशुपालन निदेशालय ने कठुआ जिले के ब्लॉक नगरी में 114 डेयरी इकाइयों को मंजूरी दी और एक दूध गांव की स्थापना के लिए एक नई पहल की, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना है.
इस अवसर को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि सरकार के किसान हितैषी कदमों के अनुरूप पशुपालन विभाग ने किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर को दूध में बदलने के लिए दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं- अधिशेष क्षेत्र। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज संस्थाओं की ओर से मांग की गई कि प्रखंड नगरी में सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित एक चल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए जो बीमार पशुओं का घर-घर उपचार सुनिश्चित कर पशुपालकों की जरूरतों को पूरा करे। जिसे संबंधित अधिकारियों ने तुरंत स्वीकार कर लिया।
निदेशक पशुपालन जम्मू डॉ. सागर डी. डोईफोडे ने इस अवसर को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल कृषि पर निर्भर होने से मदद नहीं मिलेगी और डेयरी और पोल्ट्री जैसे अन्य संबद्ध क्षेत्रों में विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक डेयरी किसान को कच्चे दूध की बिक्री के अलावा अपनी उपज के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए भी जाना चाहिए, जिसके लिए विभाग आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है।
उन्होंने आगे कहा कि उपराज्यपाल के निर्देशानुसार सहकारिता विभाग के सक्रिय सहयोग से डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जायेगी। ऐसी संस्थाएं किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, महिलाओं और वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के माध्यम के रूप में कार्य करेंगी। प्रायोगिक आधार पर नामित दुग्ध ग्राम में एक डेयरी सहकारी समिति की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में मिल्क-चिलिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे ताकि डेयरी सहकारिताएं अधिक मजबूत तरीके से कार्य कर सकें।
जिला विकास आयुक्त कठुआ राहुल यादव ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को आत्मनिर्भरता के सूचक के रूप में सहकारिता के लाभों के बारे में बताया। उन्होंने पशुपालन विभाग को जिले में कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हर प्रकार की मदद का आश्वासन भी दिया।