कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की अग्रणी सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिकृत क्षतिपूरक वनीकरण (एसीए) दिशानिर्देशों के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र बढ़ाने और गैर-वन भूमि पर वनीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे राष्ट्रीय पर्यावरण लक्ष्यों में योगदान दिया जा सके और मूल्यवान कार्बन क्रेडिट अर्जित किया जा सके।
कोयला खनन परियोजनाओं के लिए अक्सर वन भूमि की आवश्यकता होती है। इसके लिए पर्यावरण अनुमोदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वानिकी मंजूरी (एफसी) भी जरूरी है। इस तरह की अनुमति प्राप्त करने में एक बड़ी चुनौती उपयुक्त प्रतिपूरक वनरोपण (सीए) भूमि की पहचान करना है। इस बारे में, मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2023 को एसीए के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य वानिकी मंजूरी अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, सीए लागत को कम करना और वनीकरण प्रयासों को बढ़ाना है। एसीए दिशानिर्देश सरकारी संस्थानों और निजी भूमि मालिक दोनों को ही परती भूमि पर वनीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे वनों की सीमा से बाहर पेड़ों (टीओएफ) में वृद्धि होगी और जैव विविधता में मदद मिलेगी।
एसीए दिशानिर्देशों के प्रति सक्रिय रूख दर्शाते हुए एसईसीएल ने लगभग 2,245 हेक्टेयर गैर-वन-डी-कोल्ड भूमि की पहचान की, जिसमें छत्तीसगढ़ में 1,424 हेक्टेयर और मध्य प्रदेश में 821 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इन भूमियों को एसीए के लिए उपयुक्त के रूप में पहचान की गई और इनकी एसीए भूमि बैंकों के रूप में अधिसूचना के लिए संबंधित राज्य वन विभागों को प्रस्ताव किया गया था। इस कदम से भविष्य की कोयला खनन परियोजनाओं के लिए एफसी प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है, जिनके लिए वन भूमि डायवर्जन की आवश्यकता होती है।