सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) जटिल खरीदारी को समायोजित करने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के जरिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को अनुरूप समाधान प्रदान करने के संबंध में पारंपरिक सहायता से आगे बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के केवल साढ़े छह महीनों में सीपीएसई की ओर से खरीदारी का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो गया है। पिछले वर्ष (अप्रैल से नवंबर) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीईएम के माध्यम से सीपीएसई की ओर से खरीदारी में 166 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। सीपीएसई की ओर से सेवाओं की खरीदारी में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 37,600 करोड़ रुपये से बढ़कर मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल-नवंबर 2023 के बीच) में लगभग 66,550 करोड़ रुपये हो गई है।
जीईएम पर सीपीएसई की ओर से की गई खरीदारी कुल जीईएम सकल व्यापारिक मूल्य (जीवीएम) का लगभग 63 फीसदी योगदान देती है। 240 से अधिक सीपीएसई महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में सामने आए हैं और सक्रिय रूप से जीईएम के साथ जुड़े हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीईएम ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक जीएमवी दर्ज किया है। अकेले वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीईएम के माध्यम से सीपीएसई की खरीदारी 2 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग दोगुना है।
कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले सीपीएसई चालू वित्तीय वर्ष में शीर्ष खरीदार के रूप में उभरे हैं। विद्युत मंत्रालय के तहत एनटीपीसी लिमिटेड ने खान विकास और परिचालन सेवाओं की खरीदारी के लिए 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के कई ऑर्डर दिए हैं। हैंडलिंग और परिवहन सेवाएं इस अवधि में दूसरी सबसे अधिक प्रचलित सेवाओं के रूप में उभरी हैं। कोयला मंत्रालय के तहत सीपीएसई लगभग 30,000 करोड़ रुपये के कुल खर्च के साथ इस सेवा के शीर्ष खरीदार के रूप में सामने आया है। साल 2021 से अब तक 45 सीपीएसई ने जीईएम पर विक्रेता के रूप में अपना पंजीकरण कराया है, इनमें से 43 सीपीएसई ने लगभग 23,800 करोड़ रुपये के ऑर्डर को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख कंपनियों के रूप में सीपीएसई ने नवाचार और दक्षता को अपनाया है, जिसके परिणामस्वरूप जीईएम की विकास यात्रा को सराहनीय बढ़ावा मिला है। यह विकास न केवल उत्कृष्टता को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है, बल्कि सार्वजनिक खरीद डिजिटल इकोसिस्टम के लिए उनकी सहायता को भी मजबूत करता है।