ग्रामीण विकास मंत्रालय 28 मार्च 2023, मंगलवार को 19 कैप्टिव नियोक्ताओं के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत 31 हजार से अधिक ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करने और रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य प्रदान करेगा।) वे कम से कम छह महीने की अवधि के लिए दस हजार रुपये प्रति माह के न्यूनतम वेतन के साथ रोजगार प्रदान करेंगे।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्थायी रूप से लाभकारी रोजगार प्रदान करना है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह की उपस्थिति में 28 मार्च 2023, मंगलवार को नई दिल्ली में एक समारोह में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।
इस अवसर पर, श्री सिंह उन कुछ उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे, जिन्होंने योजना के तहत इसी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और जिन्हें कैप्टिव नियोक्ताओं के साथ रखा गया था। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट मॉडल नियोक्ता को ग्रामीण युवाओं का चयन करने, कौशल प्रदान करने और उन्हें अपने स्वयं के प्रतिष्ठानों या सहायक कंपनियों में तैनात करने की अनुमति देता है।