इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) योजना तैयार की गई थी। भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए 2019 में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई थी।
उन्होंने कहा, कुल 250 बसें डीटीसी द्वारा पहले ही तैनात की जा चुकी हैं और अब शेष 50 बसों को आज राष्ट्रीय राजधानी में लॉन्च किया गया है। मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार इन इलेक्ट्रिक बसों के लिए डीटीसी को 165 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है।
मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि फेम-2 योजना के तहत राज्य सरकारों ने तीन हजार 538 इलेक्ट्रिक बसों के लिए आपूर्ति के ऑर्डर दिए हैं। इसमें से आज की स्थिति के अनुसार कुल एक हजार 716 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की गई हैं।