सरकार ने नवोदित खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचने के लिए विदेशों में कोचिंग शिविरों सहित खेल के बुनियादी ढांचे और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की है। यह खेलो इंडिया योजना, राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना और भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल प्रोत्साहन योजनाओं जैसी योजनाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया है। इन योजनाओं के तहत वित्त पोषण मांग आधारित है। प्राप्त प्रस्तावों को इसकी तकनीकी व्यवहार्यता और योजना दिशानिर्देशों के आधार पर अनुमोदित किया जाता है।
‘खेल’ राज्य का विषय होने के कारण खेलों के विकास की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों में सहयोग करती है। खेलो इंडिया योजना के तहत, इस मंत्रालय ने झांसी जिले में 1 खेलो इंडिया केंद्र को मंजूरी दी है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य में 23 बहुउद्देशीय हॉल सहित 30 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।