खान और खनिज (विकास और विनियमन) एमएमडीआर अधिनियम 2021 में संशोधन के साथ, निजी एजेंसियां भी क्यूसीआई-एनएबीईटी द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त होने के बाद खनिज क्षेत्र के अन्वेषण में भाग ले सकती हैं। अब तक, 13 निजी एजेंसियों को मान्यता दी गई है और बाद में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। खनिज अन्वेषण में लगी सरकारी एजेंसियों की कुल संख्या 22 है।
मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल), एनएमईटी फंडिंग के माध्यम से खनिज अन्वेषण गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है। चल रहे अन्वेषण कार्यों के अलावा, एमईसीएल कार्रवाई योग्य ब्लॉकों के लिए रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार करने के लिए राज्य के डीजीएम/डीएमजी को परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। एमईसीएल राजस्थान के पश्चिमी भाग में पोटाश जमा के व्यवहार्यता अध्ययन के लिए राजस्थान राज्य सरकार के साथ भी जुड़ा हुआ है।