प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तराखंड के माणा में 3400 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क और रोपवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होने ने कहा है कि 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दो स्तंभ हैं: हमारी विरासत पर गर्व और सभी के लिए विकास के लिए हर संभव प्रयास करना।
उन्होने ने उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में 3400 करोड़ रुपये की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक दो रोपवे परियोजनाओं और लगभग 1000 करोड़ रुपये की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।
माणा गांव में सभा को संबोधित करते हुए, उन्होने ने कहा कि सभ्य होने के लिए, किसी को अपनी ऐतिहासिक विरासत, नैतिकता और मूल्यों का सम्मान करने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और रोपवे के विकास से केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के देवताओं से आशीर्वाद लेना आसान हो गया है।
उन्होने ने कहा कि गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजनाओं का निर्माण न केवल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है, बल्कि वे राज्य में आर्थिक विकास को भी गति देंगे। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे के निर्माण से हेमकुंड की यात्रा न केवल आसान हो जाएगी, बल्कि यह दुनिया भर में उत्सवों को रोशन करेगी। उन्होंने कहा कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले लोग विकास परियोजनाओं से खुश होंगे।
उन्होने ने कहा कि आध्यात्मिक महत्व के स्थानों में विकास की पहल से भक्तों को मदद मिल रही है और इन स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक स्थलों के विकास से न केवल सभी भक्तों को सुविधा होगी बल्कि देश के युवाओं को भी आकर्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सभी विकास पहलों को भी समावेशिता पर ध्यान देना चाहिए और कहा कि रोपवे परियोजना से दिव्यांगों या विशेष रूप से विकलांग लोगों को हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थानों तक आसानी से पहुंचने की अनुमति मिलेगी।
उन्होने ने कहा कि क्षेत्र में वॉशरूम के निर्माण और विकास से क्षेत्र के लोग और विशेष रूप से महिलाएं खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश की 65 फीसदी आबादी को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया है। उन्होने ने कहा कि उनकी सरकार सभी घरों में बिजली पहुंचा रही है। उन्होंने पूरी आबादी को शत-प्रतिशत वैक्सीन कवरेज प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के शुरुआती राज्यों में से एक होने के प्रयासों को भी स्वीकार किया।